Haryana Lakshmi Lado Yojana: हरियाणा की महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना को मंजूरी हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई और यह 25 सितंबर 2025 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता कर इस योजना की पूरी जानकारी दी।
हर महीने मिलेगा 2100 रुपये
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर माह 2100 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका लाभ विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की महिलाओं को मिलेगा। पहले चरण में वे महिलाएं शामिल होंगी, जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये तक है।
कौन-कौन होंगी पात्र
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं।
- महिला या उसके पति का कम से कम 15 साल से हरियाणा निवासी होना अनिवार्य है।
- एक परिवार में कितनी भी महिलाएं हों, सभी को योजना का लाभ मिलेगा।
- जिन महिलाओं को पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से अधिक पेंशन मिल रही है, वे इसमें शामिल नहीं होंगी।
- गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर (स्टेज 3 और 4), हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल या अन्य 54 दुर्लभ रोगों से जूझ रहीं महिलाओं को अतिरिक्त रूप से इस योजना का फायदा भी मिलेगा।
आयु सीमा और आगे मिलने वाले लाभ
- इस योजना का लाभ 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं उठा सकेंगी।
- 45 वर्ष की आयु पूरी करने पर अविवाहित महिला को स्वचालित रूप से विधवा/निराश्रित पेंशन का हक मिलेगा।
- 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद महिला वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्र बन जाएगी।
पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को फायदा
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि योजना के पहले चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसके लिए सरकार 6-7 दिनों के भीतर गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। साथ ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी।
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पंचायत और वार्ड स्तर पर होगी निगरानी
सरकार ने साफ किया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पंचायतों और वार्डों में लाभार्थियों की सूचियां सार्वजनिक की जाएंगी। ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को इस पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार भी मिलेगा।
महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने इसे हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि उनकी सरकार चुनावी संकल्प पत्र को गीता समान मानती है और हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
